MAHAFPC

थ्रिसुर, दि. २७ डिसें. केरळ राज्यात कांद्याचे उत्पादन होत नसल्याने ग्राहकांना महागाईला तोंड द्यावे लागत असल्याने मध्यस्थांची साखळी कमी करून थेट शतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून आता सरकारच्या वतीने खरेदी होणार आहे. याबाबत महाएफपीसीचा व केरळ स्टेट फलोत्पादन विकास कार्पोरेशन या सरकारी मालकीच्या कंपनीशी करार झाला आहे. यावेळी केरळचे कृषी मंत्री व्ही. सुनीलकुमार, प्रधान कृषी सचिव डी. के. सिंग, महाएएफपीसी चे योगेश थोरात,  हॉर्टीकॉर्प चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. बाबू थॉमस व सरव्यवस्थापक श्रीमती व्ही. रजेथा, केरळ कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. आर. चंद्राबाबू  उपस्थित होते.

मुंबई, २६ डिसें. : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशांनंतर राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे राज्यस्तरीय धोरण निश्चित करण्याबाबत चर्चा करणेकरिता   बैठक आयोजित केली होती. यावेळी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची सद्यस्थिती व धोरणाची गरज यावर चर्चा करण्यात आली. चर्चेदरम्यान योगेश थोरात यांनी सांगितले कि , आजमितीला राज्यात शेतकरी कंपन्यांसाठी धोरण अस्तित्वात नसल्याने व्यवसाय करताना अडचणी निर्माण होत आहेत. तसेच आगामी काळात राज्यात होणारी सार्वजनिक गुंतवणूक योग्य पद्धतीने होण्यासाठी धोरणाच्या माध्यमातून कृतीआराखडा आखण्याची गरज आहे. यावेळी त्यांनी प्रामुख्याने शेतकरी कंपन्यांना सहकारी संस्थांच्या समकक्ष दर्जा देणे , कंपनी यार्ड बाजार म्हणून घोषित करणे , शासनाच्या बाजार हस्तक्षेप / पीएसएस खरेदी यांत सहभाग , बिजोत्पादन कार्यक्रम यांत प्राधान्य, तसेच इतर सवलती विशेषतः मुद्रांक शुल्क सवलती , वीजबिल सवलत इ. बाबत माहिती दिली. यावर कृषी सचिव श्री. एकनाथ डवले यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी मूल्यवर्धन साखळीत प्रामुख्याने बॅकवर्ड लिंकेज साठी काम करण्याची ...

पुणे, ता १० डिसें. कांद्याचे कमी होणारे दर यामुळे राज्यामधील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून सभासद कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा बाजारामधील धोका कमी करण्यासाठी महाएफपीसी द्वारे तातडीच्या उपाययोजना म्हणून आज कंपन्यांच्या पुणे येथे झालेल्या बैठकीत पुढील निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपनी स्तरावर आंतरराज्य व्यापाराची पहिल्या टप्यात अहमदनगर , नाशिक , पुणे , उस्मानाबाद, बीड  या जिल्ह्यात खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात येत आहेत. महाएफपीसी ने प्रमुख कांदा उत्पादन नसणाऱ्या   राज्यात विक्री व्यवस्था उभी करण्यार सुरुवात केली असून चेन्नई येथे दक्षिण भारतामधील व्यापार केंद्र सुरु केले असून होलसेल मार्केट व संस्थात्मक खरेदीदारांशी व्यापार सुरु केला आहे. पहिल्या टप्यात पुढील दोन महिन्यात ५००० मे. टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट् आंतरराज्य व्यापार प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘ऑपरेशन ग्रीन’ कार्यक्रमांतर्गत कंपन्यांना वाहतूक अनुदान व कांदा साठवणुकीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.   त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य पणन म...

अकोला , ता. ७ डिसें. महाएफपीसी च्या पुढाकारणाने अकोल्यात शेतकरी उत्प्दक कंपन्यांची बैठक मोठ्या खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. यावेळी प्रामुख्याने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन विविध व्यावसायिक प्रारुपांची चर्चा करण्यात येणाऱ्या अडचणी व भविष्यामधील संधी यावर सविसार चर्चा करण्यात आली.

अमरावती , ता. ८ डिसें. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आगामी हंगामात तूर पिकाची डाळ मिल व इतर प्रक्रियादारांना थेट विक्री करण्याचे आवाहन महाएफपीसी चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत पवार यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या अमरावती येथे झालेल्या बैठकीत व्यक्त केले, यावेळी जिल्ह्यातील शेतकरी कंपन्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या 

पुणे, ता. ९ डिसें. राज्य शासनाचा  कृषी पणन (विकास व नियमन ) अध्यादेश विधानसभेत पारित झाला होता परंतु व्यापारी वर्गाच्या विरोधामुळे सरकारने विधानपरिषदेत अध्यादेश मागे घेतला. राज्यातील कृषी पणन सुधारणांना गती देण्यासाठी सदर अध्यादेश विधिमंडळात पारित होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर होणे गरजेचे आहे. याबाबत महाएफपीसी च्या वतीने योगेश थोरात यांनी माजी केंद्रीय कृषी मंत्री  शरद पवार यांची पुणे येथील त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यावेळी बोलताना पवार यांनी सांगितले की, ‘ अध्यादेशाचा आपण सविस्तर अभ्यास आपण केला आहे. कृषी पणन अध्यादेशाबाबत विरोध करणाऱ्या लोकांचे काही मुद्यांबाबत मतभेद आहेत. परंतु याबाबत तोडगा काढण्यासाठी आपण संयुक्त बैठक घेणार आहोत.’ यापूर्वीच महाएफपीसी च्या वतीने अध्यादेशाचे महत्व व गरज याबाबत   सविस्तर निवेदन श्री. पवार यांना दिले होते. राज्य शासनाने अध्यादेशाचा पुनर्विचार करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. त्यामुळे आगामी  विधीमंडळांच्या अधिवेशनात  कृषी पणन अध्यादेश पारित होण्याची चिन्हे आहेत.

पुणे, ता. ८ डिसें. : कांद्याचे कमी होणारे दर यामुळे राज्यामधील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. महाएफपीसी च्या माध्यमातून शेतकरी कंपन्यांनी कांदा पिकामध्ये मागील काही महिन्यांपूर्वी केंद्र शासनाच्या किंमत स्थिरीकरण योजनेच्या माध्यमातून बाजारभाव स्थिर ठेवण्यास मदत केली होती. सद्य स्थितीला शेतकरी कंपन्यांकडून सुरु असलेल्या    आंतरराज्य कांदा व्यापाराचा आढावा घेऊन   राज्य शासनाकडून वाहतूक अनुदान सुलभता   तसेच केंद्र शासनाकडून ‘ऑपरेशन ग्रीन’ च्या माध्यमातून तातडीच्या उपाययोजना करण्याबाबत रणनीती ठरविण्यासाठी सोमवार (दि. १० ) रोजी महाएफपीसी ने  पुणे येथे बैठक आयोजित केली आहे.

Mumbai, 5 Dec : Government of Maharashtra’s decision to invest in the agribusiness sector through ‘State of Maharashtra Agribusiness and Rural Transformation (SMART) project is a tectonic shift from Investment in capital assets ( irrigation, rural infrastructure, power) to subsidies on inputs to agribusiness. While speaking as panel speaker  in panel discussion on Opportunities for investment in Agriculture in the state of Maharashtra on the eve of soft launch of World Bank funded SMART project, Yogesh Thorat appealed corporates to invest in Agribusiness through FPC. This session was moderated by Shri. Sudhirkumar Goyal, Former ACS, GoM. Other Panel members were Shri. Deepak Taware, Director Marketing; Manisha Dhatrak, Varun Agro; Mr. Mohite, Co-op Society from Kolhapur. Later on soft launch of the project was done by auspicious hands of Hon’ble Devendra Fadnavis, Chief Minister of Maharashtra.

मुंबई, ता. ५ डिसें: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून राज्यातील कृषी औद्योगिकरणाला गती देण्यासाठी राज्याच्या उद्योग विभागाने एमआयडीसी मध्ये जागा उपलब्ध करून देत असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसोबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत केली.  यावेळी बैठकीत बोलताना उद्योगमंत्र्यांनी क्लस्टर स्तरावर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच उद्योग विभागाद्वारे सुरु असणाऱ्या विविध योजनांद्वारे कृषी मूल्यवर्धन साखळीत आणण्यासाठी सहकार्य केले जाणार असल्याचे सांगितले.  बैठकीसाठी सह्याद्री फार्म्स चे विलास शिंदे , महाएफपीसीचे योगेश थोरात , विठ्ठल पिसाळ , गो-फॉर-फ्रेश चे मारुती चापके , लातूर शेतकरी कंपनीचे श्री. भिसे , लालासाहेब देशमुख, विलास उफाडे, दिपक पाटील  आदी उपस्थित होते. ***

  नवी दिल्ली, ता. २९ :    नाफेड मुख्यालयात ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार चढ्ढा, अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक एस.के. सिंग व अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत भागधारकांची विशेष बैठक पार पडली.    यावेळी महाराष्ट्रात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या ‘कांदा स्टोरेज’ प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले.  यावेळी बोलताना श्री. थोरात यांनी कांदा , टोमॅटो व बटाटा पिकांसाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी द्वारे पायाभूत सुविधा उभ्या करण्याचे इतर राज्यांच्या प्रतिनिधींना आवाहन केले. यावेळी आसाम, आंध्र  प्रदेश, राजस्थान , केरळ, तामिळनाडू , उत्तराखंड , हरियाना आदी राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थितीत होते.

Ranchi, 30 Nov: On the occassion special session of World Bank in Global Agriculture and Food Summit, Shri. Yogesh Thorat said that  Jharkhand has major potential to create profitable Farmer Producer Companies (FPC) in a powerful and inspiring talk at the Jharkhand Agriculture Summit. Shri. Sudhir Tripathi, Chief Secretary, Government of Jharkhand highlighted various Agriculture Marketing Reforms initiatives in the state. H.E Mohammad Maliki Ambassador Morocco explained Green Plan of Morocco and it's contribution in world Food Security. Mr. Jamel Boujdaria, Deputy Chief of Mission of Tunisia highlighted the public investment in food industry in Tunisia and various business opportunities therein. This session was moderated by Dr. Chakib Jenane, Lead Agriculture Economist, World Bank. Ms. Pooja Singhal, IAS, Secretary, Agriculture gave opening remarks and Priti Kumar, Senior Agriculture Specialist, World Bank concluded the session. ...

लातूर , ता. १७ : महाएफपीसी च्या माध्यमातून प्रोडक्टिव्ह अलायन्स   (Productive  Alliance ) चा प्रयोग राबवत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व प्रक्रियादार यांच्यात समन्वय साधून शेतमालाची खरेदी व विक्री सुरू झाली आहे. सोयाबीन प्रक्रियेमध्ये अग्रेसर असणाऱ्या एडीएम कंपनीने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सोयाबीन पुरवठा करण्यासाठी संधी दिली आहे.   उस्मानाबाद मधील अजिंक्य ऍग्रो , एन एन जी ऍग्रो , अभिनव विकसित तर लातूर मधील   एस. पी. कृषी मित्र या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी साधारणपणे ४५ मे . टन   सोयाबीन चे सौदे केले आहेत.    शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या या खरेदी केंद्रांमुळे शेतकऱ्यांचा वाहतूक व   इतर   खर्च कमी होणार आहे त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या केंद्रांचा फायदा घ्यावा. असे आवाहन कंपन्यांच्या     वतीने करण्यात येत आहे.  

पुणे, ता. २८ : महाएफपीसी ची चौथी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार दि. २८ रोजी पुणे येथे होत आहे. यंदाच्या वर्षी सर्वसाधारण सभेचे औचित्य साधून भागधारकांना   विशेष मार्गदर्शनासाठी टाटा उद्योगसमूहाचे मानद अध्यक्ष व टाटा ट्रस्ट चे अध्यक्ष रतन टाटा आणि भारत सरकारचे व्यापार व उद्योगमंत्री श्री. सुरेश प्रभू यांना विशेष निमंत्रित करण्यात आले होते. रतन टाटांनी  या काळात ते उपलब्ध नसल्याने कार्यक्रमाला उपस्थित राहता येत नसल्याबाबत  तसेच  आपण शक्यतो मोठ्या जमावापुढे कार्यक्रमासाठी  उपस्थित राहत नसल्याचे सांगितले आहे.  आणि विशेष म्हणजे त्यांनी आपला हा संकल्प न सोडण्यासाठी माफी याचना  पत्राद्वारे कळविला  असून   आपला मोठेपणा दाखवून दिला आहे  आणि त्याचबरोबर संस्थेच्या सर्व कार्यात यशसिद्धी साठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. केंद्रीय व्यापार व उद्योग मंत्री श्री. सुरेश प्रभू हे परदेश दौऱ्यावर असल्याने त्यांना या सभेसाठी उपस्थित राहता येत नसल्याने त्यांनी व्हिडीओ संदेश दिला आहे. तसेच संस्था करत असलेल्या कोणत्याही चांगल्या कामासाठी आपला पाठींब...

मुंबई, ता. २५ : शेतकरी उत्पादक कंपन्याकडून थेट शेतमाल खरेदी करण्याची तयारी स्टार्च प्रक्रिया उद्योजकांनी दर्शवली आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव (पणन ) श्री. अनुपकुमार यांच्या उपस्थितीत या विषयावर चर्चा झाली यावेळी युनिव्हर्सल स्टार्च चे अध्यक्ष सरकार (जे.जे. ) रावल, श्री. ददिना व योगेश थोरात उपस्थितीत होते. महाएफपीसी ने प्रामुख्याने मका या पिकासाठी विशेषतः धुळे,नंदुरबार जिल्ह्यांमध्ये काम करण्याची  श्री. अनुपकुमार यांनी   सूचना केली. सरकार रावल यांनी अशा भागीदारीमुळे प्रक्रिया उद्योगांना मदत होईल. तसेच त्यांनी शेतकरी कंपन्यांना शेतमाल खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देखील उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत करणार असल्याचे सांगितले.

पुणे, ता. २० : प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान   ( PM - AASHA )   या नव्या एमएसपी धोरणात प्रस्तावित भावांतर   ( PDPS ) व खाजगी खरेदी व स्टॉकिस्ट ( PPPS ) या योजनांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना खरेदीदार यंत्रणा   म्हणून सामावून घेण्यासाठी महाएफपीसी कडून प्रयत्न सुरु आहेत. वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, पुणे येथे शेतकरी कंपन्यांच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेत महाएफपीसीने तयार केलेल्या       या योजनांसाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या मसुद्याचे विमोचन   केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला व नीती आयोगाचे सदस्य आणि   १५ व्या वित्त आयोगाचे सदस्य प्रो. रमेश चंद यांच्या हस्ते करण्यात आले.   यामुळे मसुद्यात   प्रामुख्याने सोयाबीन पिकात काम करणाऱ्या कार्पोरेट कंपन्यांना शेतकरी कंपन्यांशी व्यावसायिक भागीदारी करण्याचा पर्याय मांडण्यात आला आहे. यामुळे कार्पोरेट खरेदीदार तसेच प्रक्रियादार   अन्यथा इतर खाजगी   कंपन्या यांची एमएसपी खरेदीत एकाधिकारशाही न होता शेतकऱ्यांच्या संस्थांच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांचा दे...

मुंबई, ता. १८ : महाएफपीसीच्या माध्यमातून  शेतकरी कंपन्यांसाठी देशभरात इतर राज्यांच्या तुलनेत प्रभावी व रचनात्मक काम होत आहे व यामुळे  महाराष्ट्रात  या चळवळीला बळ मिळत आहे, असे गौरवोद्गार नाबार्ड चे अध्यक्ष डॉ. हर्ष भानवाला यांनी महाएफपीसी च्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत व्यक्त केले. श्री. योगेश थोरात यांनी नाबार्ड च्या मुख्य कार्यालयात डॉ. भानवाला यांची भेट घेतली.   व महाएफपीसी च्या वतीने प्रामुख्याने मार्केट लिंकेज साठी   सुरु असणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. यावेळी डॉ. भानवाला यांनी   कृषी यांत्रिकीकरणामध्ये कंपन्यांमार्फत ‘कस्टम हायरिंग’   केंद्रांविषयी जाणून घेतले. यावेळी थोरात यांनी नाबार्डने शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन   करण्यापलीकडे जाऊन कंपन्यांसाठी प्रामुख्याने सहज व सुलभतेने कर्जपुरवठा करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण   कर्ज उत्पादने विशेषतः काढणीपश्चात व मूल्यवर्धन   पुरवठा साखळी या क्षेत्रात नाबार्डने   काम करण्याची अपेक्षा   व्यक्त केली.

लातूर, ता. १८ आत्मा कार्यालय लातूर यांनी महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी प्रकल्पाअंतर्गत आयोजित केलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी आयोजित केलेल्या खरेदीदार -विक्रेता कार्यशाळेमध्ये मागदर्शन करताना महाएफपीसी चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत पवार यांनी कंपन्यांद्वारे सोयाबीन विक्रीसाठी कार्पोरेट लिंकेजच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती दिली. कंपन्यांच्या द्वारे सोयाबीन ची थेट खरेदीदार प्रामुख्याने प्रक्रियादार यांना विक्री करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच सोयाबीनचे बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी असल्यास खाजगी खरेदीदार/ साठवणूकदार यांच्या मदतीने नवीन हमीभाव खरेदी धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर खरेदी करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करणार असल्याची माहिती दिली. तसेच डाळवर्गीय पिकांची हमीभाव दराने खरेदी करण्यासाठी महाएफपीसी मार्फत खरेदीसाठीच्या किमान पायाभूत सुविधा , उत्तम व्यवस्थापन असणाऱ्या कंपन्यांची त्यांच्या केवळ भागधारक शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव खरेदीसाठी   खरेदी केंद्र मंजूर करण्यासाठी   राज्य शासनाकडे   शिफारस करण्यात   येणार असल्य...

नवी दिल्ली ता. १७ : महाराष्ट्रामधील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना एमएसपी खरेदीत सहभागी करून घेण्याच्या दृष्टीने नवी दिल्ली येथे नाफेड मुख्यालयात महत्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. यामुळे यंदाच्या वर्षी कंपन्यांच्या सभासद शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतेच ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ या एमएसपी खरेदीच्या च्या नवीन धोरणाला मंजुरी दिली आहे. पीएसएस खरेदी बरोबरच प्रामुख्याने तेलबियांसाठी भावांतर योजना (पीडीपीएस) व प्रायोगिक तत्वावर  खाजगी खरेदी/ साठवणूकदार योजना (पीपीपीएस ) घोषित केल्याने महाएफपीसी च्या वतीने शेतकरी कंपन्यांना या नव्या व्यावसायिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. केंद्रीय नोडल संस्थांच्या वतीने पीएसएस अंतर्गत कडधान्ये व डाळींची   खरेदी होणार असल्याने नाफेड ची भूमिका महत्वपूर्ण आहे. याशिवाय पीडीपीएस व पीपीपीएस द्वारे राज्य सरकारने खरेदी न केल्यास तेलबिया देखील पीएसएस मार्फत खरेदी केल्या जाणार आहेत. यामुळे थेट शेतकऱ्यांकडून शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी  शेतकरी कंपन्यांना खरेदीदार संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून तर...