शेतकरी उत्पादक कंपनी धोरणाबाबत शासन सकारात्मक : महाएफपीसी


मुंबई, २६ डिसें. : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशांनंतर राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे राज्यस्तरीय धोरण निश्चित करण्याबाबत चर्चा करणेकरिता  बैठक आयोजित केली होती. यावेळी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची सद्यस्थिती व धोरणाची गरज यावर चर्चा करण्यात आली.

चर्चेदरम्यान योगेश थोरात यांनी सांगितले कि, आजमितीला राज्यात शेतकरी कंपन्यांसाठी धोरण अस्तित्वात नसल्याने व्यवसाय करताना अडचणी निर्माण होत आहेत. तसेच आगामी काळात राज्यात होणारी सार्वजनिक गुंतवणूक योग्य पद्धतीने होण्यासाठी धोरणाच्या माध्यमातून कृतीआराखडा आखण्याची गरज आहे. यावेळी त्यांनी प्रामुख्याने शेतकरी कंपन्यांना सहकारी संस्थांच्या समकक्ष दर्जा देणे, कंपनी यार्ड बाजार म्हणून घोषित करणे, शासनाच्या बाजार हस्तक्षेप / पीएसएस खरेदी यांत सहभाग, बिजोत्पादन कार्यक्रम यांत प्राधान्य, तसेच इतर सवलती विशेषतः मुद्रांक शुल्क सवलती, वीजबिल सवलत इ. बाबत माहिती दिली.
यावर कृषी सचिव श्री. एकनाथ डवले यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी मूल्यवर्धन साखळीत प्रामुख्याने बॅकवर्ड लिंकेज साठी काम करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली तसेच राज्यात सद्यस्थितीला असणाऱ्या गटशेती  च्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर शासन निर्णय काढणे शक्य असल्याचे सांगितले आहे. यावेळी चर्चेसाठी व्हीडीओ कॉन्फरन्स च्या द्वारे कृषी आयुक्त श्री. सच्चीन्द्रप्रताप सिंग व जिल्हा कृषी अधीक्षक सहभागी झाले होते.


Comments

Popular posts from this blog

लातूरमधील कंपन्याचे डिसें. अखेरीस ८००० क्विंटल सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट्य.

MAHAFPC successfully bids for country’s first Reverse e-auction of Onion through MSTC

महा ओनियन मार्फत शेतकरी कंपन्यांची पुणे शहरात रिटेल कांदा विक्री