MAHAFPC

थ्रिसुर, दि. २७ डिसें. केरळ राज्यात कांद्याचे उत्पादन होत नसल्याने ग्राहकांना महागाईला तोंड द्यावे लागत असल्याने मध्यस्थांची साखळी कमी करून थेट शतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून आता सरकारच्या वतीने खरेदी होणार आहे. याबाबत महाएफपीसीचा व केरळ स्टेट फलोत्पादन विकास कार्पोरेशन या सरकारी मालकीच्या कंपनीशी करार झाला आहे. यावेळी केरळचे कृषी मंत्री व्ही. सुनीलकुमार, प्रधान कृषी सचिव डी. के. सिंग, महाएएफपीसी चे योगेश थोरात,  हॉर्टीकॉर्प चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. बाबू थॉमस व सरव्यवस्थापक श्रीमती व्ही. रजेथा, केरळ कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. आर. चंद्राबाबू  उपस्थित होते.

मुंबई, २६ डिसें. : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशांनंतर राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे राज्यस्तरीय धोरण निश्चित करण्याबाबत चर्चा करणेकरिता   बैठक आयोजित केली होती. यावेळी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची सद्यस्थिती व धोरणाची गरज यावर चर्चा करण्यात आली. चर्चेदरम्यान योगेश थोरात यांनी सांगितले कि , आजमितीला राज्यात शेतकरी कंपन्यांसाठी धोरण अस्तित्वात नसल्याने व्यवसाय करताना अडचणी निर्माण होत आहेत. तसेच आगामी काळात राज्यात होणारी सार्वजनिक गुंतवणूक योग्य पद्धतीने होण्यासाठी धोरणाच्या माध्यमातून कृतीआराखडा आखण्याची गरज आहे. यावेळी त्यांनी प्रामुख्याने शेतकरी कंपन्यांना सहकारी संस्थांच्या समकक्ष दर्जा देणे , कंपनी यार्ड बाजार म्हणून घोषित करणे , शासनाच्या बाजार हस्तक्षेप / पीएसएस खरेदी यांत सहभाग , बिजोत्पादन कार्यक्रम यांत प्राधान्य, तसेच इतर सवलती विशेषतः मुद्रांक शुल्क सवलती , वीजबिल सवलत इ. बाबत माहिती दिली. यावर कृषी सचिव श्री. एकनाथ डवले यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी मूल्यवर्धन साखळीत प्रामुख्याने बॅकवर्ड लिंकेज साठी काम करण्याची ...

पुणे, ता १० डिसें. कांद्याचे कमी होणारे दर यामुळे राज्यामधील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून सभासद कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा बाजारामधील धोका कमी करण्यासाठी महाएफपीसी द्वारे तातडीच्या उपाययोजना म्हणून आज कंपन्यांच्या पुणे येथे झालेल्या बैठकीत पुढील निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपनी स्तरावर आंतरराज्य व्यापाराची पहिल्या टप्यात अहमदनगर , नाशिक , पुणे , उस्मानाबाद, बीड  या जिल्ह्यात खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात येत आहेत. महाएफपीसी ने प्रमुख कांदा उत्पादन नसणाऱ्या   राज्यात विक्री व्यवस्था उभी करण्यार सुरुवात केली असून चेन्नई येथे दक्षिण भारतामधील व्यापार केंद्र सुरु केले असून होलसेल मार्केट व संस्थात्मक खरेदीदारांशी व्यापार सुरु केला आहे. पहिल्या टप्यात पुढील दोन महिन्यात ५००० मे. टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट् आंतरराज्य व्यापार प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘ऑपरेशन ग्रीन’ कार्यक्रमांतर्गत कंपन्यांना वाहतूक अनुदान व कांदा साठवणुकीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.   त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य पणन म...

अकोला , ता. ७ डिसें. महाएफपीसी च्या पुढाकारणाने अकोल्यात शेतकरी उत्प्दक कंपन्यांची बैठक मोठ्या खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. यावेळी प्रामुख्याने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन विविध व्यावसायिक प्रारुपांची चर्चा करण्यात येणाऱ्या अडचणी व भविष्यामधील संधी यावर सविसार चर्चा करण्यात आली.

अमरावती , ता. ८ डिसें. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आगामी हंगामात तूर पिकाची डाळ मिल व इतर प्रक्रियादारांना थेट विक्री करण्याचे आवाहन महाएफपीसी चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत पवार यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या अमरावती येथे झालेल्या बैठकीत व्यक्त केले, यावेळी जिल्ह्यातील शेतकरी कंपन्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या 

पुणे, ता. ९ डिसें. राज्य शासनाचा  कृषी पणन (विकास व नियमन ) अध्यादेश विधानसभेत पारित झाला होता परंतु व्यापारी वर्गाच्या विरोधामुळे सरकारने विधानपरिषदेत अध्यादेश मागे घेतला. राज्यातील कृषी पणन सुधारणांना गती देण्यासाठी सदर अध्यादेश विधिमंडळात पारित होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर होणे गरजेचे आहे. याबाबत महाएफपीसी च्या वतीने योगेश थोरात यांनी माजी केंद्रीय कृषी मंत्री  शरद पवार यांची पुणे येथील त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यावेळी बोलताना पवार यांनी सांगितले की, ‘ अध्यादेशाचा आपण सविस्तर अभ्यास आपण केला आहे. कृषी पणन अध्यादेशाबाबत विरोध करणाऱ्या लोकांचे काही मुद्यांबाबत मतभेद आहेत. परंतु याबाबत तोडगा काढण्यासाठी आपण संयुक्त बैठक घेणार आहोत.’ यापूर्वीच महाएफपीसी च्या वतीने अध्यादेशाचे महत्व व गरज याबाबत   सविस्तर निवेदन श्री. पवार यांना दिले होते. राज्य शासनाने अध्यादेशाचा पुनर्विचार करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. त्यामुळे आगामी  विधीमंडळांच्या अधिवेशनात  कृषी पणन अध्यादेश पारित होण्याची चिन्हे आहेत.

पुणे, ता. ८ डिसें. : कांद्याचे कमी होणारे दर यामुळे राज्यामधील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. महाएफपीसी च्या माध्यमातून शेतकरी कंपन्यांनी कांदा पिकामध्ये मागील काही महिन्यांपूर्वी केंद्र शासनाच्या किंमत स्थिरीकरण योजनेच्या माध्यमातून बाजारभाव स्थिर ठेवण्यास मदत केली होती. सद्य स्थितीला शेतकरी कंपन्यांकडून सुरु असलेल्या    आंतरराज्य कांदा व्यापाराचा आढावा घेऊन   राज्य शासनाकडून वाहतूक अनुदान सुलभता   तसेच केंद्र शासनाकडून ‘ऑपरेशन ग्रीन’ च्या माध्यमातून तातडीच्या उपाययोजना करण्याबाबत रणनीती ठरविण्यासाठी सोमवार (दि. १० ) रोजी महाएफपीसी ने  पुणे येथे बैठक आयोजित केली आहे.

Mumbai, 5 Dec : Government of Maharashtra’s decision to invest in the agribusiness sector through ‘State of Maharashtra Agribusiness and Rural Transformation (SMART) project is a tectonic shift from Investment in capital assets ( irrigation, rural infrastructure, power) to subsidies on inputs to agribusiness. While speaking as panel speaker  in panel discussion on Opportunities for investment in Agriculture in the state of Maharashtra on the eve of soft launch of World Bank funded SMART project, Yogesh Thorat appealed corporates to invest in Agribusiness through FPC. This session was moderated by Shri. Sudhirkumar Goyal, Former ACS, GoM. Other Panel members were Shri. Deepak Taware, Director Marketing; Manisha Dhatrak, Varun Agro; Mr. Mohite, Co-op Society from Kolhapur. Later on soft launch of the project was done by auspicious hands of Hon’ble Devendra Fadnavis, Chief Minister of Maharashtra.

मुंबई, ता. ५ डिसें: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून राज्यातील कृषी औद्योगिकरणाला गती देण्यासाठी राज्याच्या उद्योग विभागाने एमआयडीसी मध्ये जागा उपलब्ध करून देत असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसोबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत केली.  यावेळी बैठकीत बोलताना उद्योगमंत्र्यांनी क्लस्टर स्तरावर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच उद्योग विभागाद्वारे सुरु असणाऱ्या विविध योजनांद्वारे कृषी मूल्यवर्धन साखळीत आणण्यासाठी सहकार्य केले जाणार असल्याचे सांगितले.  बैठकीसाठी सह्याद्री फार्म्स चे विलास शिंदे , महाएफपीसीचे योगेश थोरात , विठ्ठल पिसाळ , गो-फॉर-फ्रेश चे मारुती चापके , लातूर शेतकरी कंपनीचे श्री. भिसे , लालासाहेब देशमुख, विलास उफाडे, दिपक पाटील  आदी उपस्थित होते. ***

  नवी दिल्ली, ता. २९ :    नाफेड मुख्यालयात ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार चढ्ढा, अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक एस.के. सिंग व अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत भागधारकांची विशेष बैठक पार पडली.    यावेळी महाराष्ट्रात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या ‘कांदा स्टोरेज’ प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले.  यावेळी बोलताना श्री. थोरात यांनी कांदा , टोमॅटो व बटाटा पिकांसाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी द्वारे पायाभूत सुविधा उभ्या करण्याचे इतर राज्यांच्या प्रतिनिधींना आवाहन केले. यावेळी आसाम, आंध्र  प्रदेश, राजस्थान , केरळ, तामिळनाडू , उत्तराखंड , हरियाना आदी राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थितीत होते.