MAHAFPC

वाशीम , २० मार्च  : रमेश जिजेबा गायकवाड या बाळनाथ फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लि. बाळ खेड (ता.रिसोड) च्या भागधारक शेतकऱ्याने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत  होणाऱ्या हमीभाव खरेदीसाठी प्रथम नोंदणी करणारा शेतकरी म्हणून बहुमान पटकाविला आहे. आजपासून महाएफपीसी या राज्य अभिकर्ता संस्थेच्या वतीने शेतकरी उत्पादक कंपनी स्तरावर हरभरा  हमीभाव खरेदी साठी नोंदणी सुरू झाली आहे. महाएफपीसी मार्फत होणारी खरेदी ही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सभासद शेतकऱ्यांसाठी होणार आहे. त्यामुळे बिगर सभासद शेतकऱ्यांना शेतकरी कंपनीचे भागधारक असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना एफ ए क्यू दर्जाचा शेतमाल तयार करून देण्यासाठी कंपनी स्तरावर धान्य स्वच्छता व प्रतवारी सुविधा उपलब्ध असणार आहे.  नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा शेतमाल ' प्रथम नोंदणी प्रथम संधी' (FIFO)  या तत्वाने खरेदी साठी कंपनी यार्डावर  बोलाविण्यात येणार आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती एस एम एस द्वारे दिली जाणार आहे. तसेच खरेदी ही सदर विभागासाठी कृषी विभागाने निर्धारित केलेल्या उत्पादकतेनुसार होणार आहे. आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट ऑनलाईन ...

Mumbai : 1 Mar,  Co-operation and Marketing minister Subhash Deshmukh has given his nod for the proposal of announcement of MAHAFPC, apex organisation of the farmer producer companies as state level agency (SLA). This announcement has cleared the entry of FPCs for the price support scheme (PSS) procurement of Pulses i.e, Tur & gram for upcoming rabi marketing season (RMS). MAHAFPC has experience of pulses and onion procurement under price stabilisation scheme through SFAC & NAFED respectively. However, MAHAFPC was awaiting the decision of the state to announce it as SLA since last two years. Due to some ambiguity in assigning role to  FPCs ; decision was pending. In the previous RMS season, GoM issued a GR to assign role of cleaning and grading for preparation of FAQ (Fair and Average Quality) of commodity in PSS as a service provider. This mechanism did not pick-up engagement of FPCs in PSS. Even, MAHAFPC opted for judicial activism to take the decision on M...

पुणे, २ फेब्रु. : केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या कृषी निर्यात धोरणात स्थिर व्यापारासाठी धोरणांबाबत चर्चा करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्यात नगदी पीक असणाऱ्या कांदा उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा पिकावरील २०२२ पर्यंत निर्यात निर्बंध हटवावेत अशी भूमिका महा एफ पी सी चे योगेश थोरात यांनी अपेडा व महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित चर्चसत्रात मांडली. यावेळी बोलताना थोरात म्हणाले की, कांदा पिकामध्ये देशांतर्गत व्यापारात ३० शेतकरी कंपन्या काम करत असून निर्यात करण्याचा महा एफ पी सी चा प्रयत्न आहे. यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा पिकाला अत्यावश्यक वस्तू मुळे असणारे निर्बंध हटविणे गरजेचे आहेत. यामध्ये शेतकरी कंपन्यांना स्टॉक लिमिट व निर्यात बंदी नसावी यासाठी कोटा पद्धत सुरू करावी व कंपन्यांना अधिकचे निर्यात अनुदान किमान ५ % देण्यात यावे. तसेच भारतीय उपखंडातील देशांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात यावेत यामुळे व्यापाराला चालना मिळण्यास मदत होईल. यावेळी त्यांनी डाळींब, द्राक्षे व संत्रा या पिकांना देखील मोठी निर्यात क्षमता असून याकडे लक्ष देण्य...

Pune, 11 Jan: State run MSTC organised reverence e-auction of onion through its platform to give relief to the farmers. Unlike the regular auction where buyers compete by offering higher prices, in reverse auction sellers compete to get business which usually leads to a drop-in price . Mother dairy was a buyer for the 20 MT of onion and floor price was Rs. 9.5/kg. MSTC was already in contact with organised retailers like Spencer’s & Reliance fresh to purchase the onion on e-RAKAM platform. As a new initiative for the price discovery mechanism, MAHAFPC entered in the bidding and locked the first deal. While greeting MAHAFPC team, DGM of MSTC Shri. P K Sinha said that MSTC plans to replicate the model, once it is successful, for facilitating sale of other agri produce which are subject to price fluctuations. According to MAHAFPC, NAFED is already supporting and building the capacities of FPCs through engaging them in PSF procurement operations of onion. It has...

करमाड, ता. ५ जानेवारी : शेती विकासासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या एक आशेचा किरण असून या संस्थांना राज्य शासनाच्या उद्योग विभागामार्फत   पाठबळ देण्यात येईल असे प्रतिपादन राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी करमाड (औरंगाबाद) येथे झालेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या एकदिवसीय कार्यशाळेत केले. पुढे बोलताना ते म्हणाले कि , शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकरी संघटीत होत आहेत हि अत्यंत समाधानाची बाब आहे. या संघटनाच्या द्वारे मूल्यवर्धन करून बाजारपेठ काबीज करणे आवश्यक आहे. या कंपन्यांना एमआयडीसी मध्ये जागा उपलब्ध करून देणे हि एक सुरुवात आहे.व भविष्यात आपण केवळ शासनाच्याच नव्हे तर वैयक्तिक पातळीवर देखील शेतकरी कंपन्यांचे प्रश्न सोडविणार आहे. यावेळी कार्यशाळेच्या पहिल्या सत्रात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संधी व आव्हाने तसेच नवीन औद्योगिक धोरणाकडून असणाऱ्या अपेक्षा यावर कंपनी प्रतिनिधींनी आपली मते मांडली. दुसऱ्या सत्रात श्री. योगेश थोरात , श्री. संजय काटकर , श्री. संजय निर्मळ, स्मिता लेले, श्री.श्रीकृष्ण गांगुर्डे, श्री. विलास शिंदे व एमआयडीसी चे सीईओ डॉ. पी अन्बल...

थ्रिसुर, दि. २७ डिसें. केरळ राज्यात कांद्याचे उत्पादन होत नसल्याने ग्राहकांना महागाईला तोंड द्यावे लागत असल्याने मध्यस्थांची साखळी कमी करून थेट शतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून आता सरकारच्या वतीने खरेदी होणार आहे. याबाबत महाएफपीसीचा व केरळ स्टेट फलोत्पादन विकास कार्पोरेशन या सरकारी मालकीच्या कंपनीशी करार झाला आहे. यावेळी केरळचे कृषी मंत्री व्ही. सुनीलकुमार, प्रधान कृषी सचिव डी. के. सिंग, महाएएफपीसी चे योगेश थोरात,  हॉर्टीकॉर्प चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. बाबू थॉमस व सरव्यवस्थापक श्रीमती व्ही. रजेथा, केरळ कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. आर. चंद्राबाबू  उपस्थित होते.