कांद्यावरील २०२२ पर्यंत शेतकरी कंपन्यांसाठी निर्यात निर्बंध हटवा : योगेश थोरात

पुणे, २ फेब्रु. : केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या कृषी निर्यात धोरणात स्थिर व्यापारासाठी धोरणांबाबत चर्चा करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्यात नगदी पीक असणाऱ्या कांदा उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा पिकावरील २०२२ पर्यंत निर्यात निर्बंध हटवावेत अशी भूमिका महा एफ पी सी चे योगेश थोरात यांनी अपेडा व महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित चर्चसत्रात मांडली.

यावेळी बोलताना थोरात म्हणाले की, कांदा पिकामध्ये देशांतर्गत व्यापारात ३० शेतकरी कंपन्या काम करत असून निर्यात करण्याचा महा एफ पी सी चा प्रयत्न आहे. यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा पिकाला अत्यावश्यक वस्तू मुळे असणारे निर्बंध हटविणे गरजेचे आहेत. यामध्ये शेतकरी कंपन्यांना स्टॉक लिमिट व निर्यात बंदी नसावी यासाठी कोटा पद्धत सुरू करावी व कंपन्यांना अधिकचे निर्यात अनुदान किमान ५ % देण्यात यावे. तसेच भारतीय उपखंडातील देशांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात यावेत यामुळे व्यापाराला चालना मिळण्यास मदत होईल. यावेळी त्यांनी डाळींब, द्राक्षे व संत्रा या पिकांना देखील मोठी निर्यात क्षमता असून याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

कार्यक्रमासाठी व्यासपिठावर कृषी मुल्य आयोगाचे पाशा पटेल, अपेडाचे अध्यक्ष , वाणिज्य सह सचिव श्री. सारंगी, कृषी आयुक्त सच्चींद्र प्रताप सिंह, पणन संचालक श्री. तावरे व एमएसएमबी चे  सुनील पवार आदी उपस्थित होते. कार्यशाळेचा समारोप केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या उस्थितीमध्ये झाला.