MAHAFPC

पुणे, ता. २९ राज्य शासनाची अभिकर्ता संस्था म्हणून राज्यातील विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर आदर्श आचारसंहितेचे कोणतेही उल्लंघन होऊ नये यासाठी  महाएफपीसीने कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या अख्यत्यारीतील रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यांचेकडे सर्वसाधारण सभा राज्यातील निवडणुका पार पडल्यानंतर घेण्याची विनंती केली होती. यानुसार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यांचेकडून ४५ दिवसांची मुदतवाढ देण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात  आले आहेत. महाएफपीसीची  वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याची ३० सप्टेंबर हि अंतिम मुदत होती. परंतु महाएफपीसीची शासनाची हमीभाव योजनेअंतर्गत कडधान्ये व तेलबिया खरेदीसाठी राज्य स्तरीय अभिकर्ता संस्था असल्याने  आचारसंहितेचा भंग तसेच मूग, उडीद व सोयाबीन खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये या कारणास्तव मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कंपनी कायद्यानुसार आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ६  महिन्यांच्या आत कंपनीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक आहे. जास्तीतजास्त ३ महिन्याची मुदतवाढ मिळू शकते तसेच दोन सर्वसाधारण सभांमधील कालावधी १५ महिन्यांपेक्षा अधिक असू नये अशी तरतूद आहे. सर्वसाधारण सभे...

नांदेड, ता. १३ सप्टें : किनवट तालुक्यातील मांडवा गावात किनवट तालुका शेतकरी उत्पादक कंपनीमार्फत महाएफपीसी मार्फत होणाऱ्या हमीभाव खरेदीबाबत शेतकरी जनजागृती अभियानाचा प्रारंभ करण्यात आला.

https://indianexpress.com/article/cities/pune/mahafpc-to-commence-price-support-scheme-operations-from-september-15-5987599/

धुळे, ता. ५ सप्टेंबर धुळे जिल्ह्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत PSS खरेदी नियोजन करण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्र, धुळे येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. धुळे जिल्ह्यातील साक्री, शिरपूर, सिंदखेडा तालुक्यांत मुगाचा पेरा  असल्याने हमीभाव खरेदी शक्य आहे. यावेळी ७ शेतकरी कंपन्यांचे पदाधिकारी, कृषी विज्ञान केंद्र समन्वयक व महाएफपीसी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

अमरावती, ता. ३ सप्टें : PSS  खरेदीच्या निमित्ताने टाटा ट्रस्ट यांच्या सुखी बळीराजा प्रकल्प कार्यालयात अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची बैठक पार पडली असून जिल्हास्तरीय नियोजन पूर्ण झाले आहे. 

नाशिक, ता. ४ सप्टें : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून कांदा उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठी  आणि त्याचबरोबर बाजारामध्ये एकाच पद्धतीचा कांद्याचा ब्रँड करण्यासाठी महाएफपीसी द्वारे विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येत असून सात जिल्ह्यांमधील ४० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सुमारे ४००० सभासद शेतकऱ्यांना एकाच वाणाचे उच्च गुणवत्तापूर्ण बियाणे देण्यात येणार आहे. एनएचआरडीएफ ‘सिलेक्शन’ पद्धतीने संशोधित रेड-३ ( L - ६५२) या कांदा बियाणांचे २०० कांदा उत्पादक गावांमधील शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात येणार आहे. सदर जातीमध्ये पायरुव्हिक ऍसिड व टीएसएस यांचे प्रमाण अधिक असल्याने साठवणूक क्षमता चांगली असून हेक्टरी उत्पादकता ३५-४० टन इतकी आहे. याचबरोबर शेतकऱ्यांना खत व औषधे यांचे देखील नियोजन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. 

YOGESH THORAT  Pradhanmantri Annadata Aay Suraksha Abhiyan (PMAASHA) announced by cabinet of the GOI, as a umbrella scheme for assuring MSP to the farmers. This scheme has been made as a combo pack of regular scheme of support prices and pilots conducted by some states as well  pilots to be conducted. It basically comprises of three sub  schemes called Price Support Scheme (PSS), Price Deficiency Payment Scheme (PDP) and Pilot on Private Procurement and Stockist Scheme (PPSS). In the present  turbulence of  macroeconomy, primary sector should be safeguarded through proper measures to avoid further damage to the agrarian economy. As per the latest reports of the CSO, Agri GDP has been sliding since the beginning of 2018-19. Therefore, over the period of time, Central government need to focus on the stabilising agriculture markets through various market intervention schemes. The key interventions include implementation of the Price Support Scheme effecti...