MAHAFPC

पुणे , १९ सप्टेंबर २०२० : लोकसभेत पारित झालेल्या कृषी पणन विधेयकाच्या संदर्भात योगेश थोरात, व्यवस्थापकीय संचालक, महाएफपीसी पुणे यांनी  न्यूज १८ नेटवर्क लोकमत च्या चर्चेत भाग घेतला यावेळी माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, कृषी मूल्य आयोगांचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल आणि शेती अभ्यासक विजय जावंधिया आदी उपस्थित होते. 

  पुणे, ८ सप्टें : हंगाम २०२०-२१ च्या हमीभाव खरेदी साठीच्या खर्चाचे दर राज्य शासनाने निर्धारित केले असून वखार महामंडळात काम करणाऱ्या  माथाडी कामगारांसाठी तेच दर लागू राहतील व याबाबत कामगार आयुक्तांमार्फत कार्यवाही केली जाणार असून महामंडळाने देखील loading व unloading दर आपल्या स्तरावरून कळविण्याबाबत पणन विभागाने सूचना केल्या आहेत.  माथाडी कामगार PSS खरेदीचा हमाली करताना वेगवेगळ्या पद्धतीने अवाजवी दर आकारत असल्याची बाब अनेक शेतकरी कंपन्यांनी निदर्शनास आणून दिली होती. या निर्णयामुळे शेतमाल हाताळणी निर्धारित खर्चात करणे शक्य  होणार आहे.  

  पुणे, ८ सप्टें : हंगाम २०२०-२१ मधील हमीभाव खरेदीचे नियोजन साठी व नाफेड, नवी दिल्ली आणि राज्य शासन स्तरावर पूर्ण झाल्याने खरीप हंगामातील डाळींची  खरेदी प्रक्रिया सुरु  होणार आहे.  सध्या बाजारात मुगाची आवक सुरु झाली  असली तरी आद्रतेचे प्रमाण अधिक असल्याने १५ सप्टेंबर पासून नोंदणी प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले असून तसेच केंद्र शासनाकडून हमीभाव खरेदीला मंजुरी मिळाल्यानंतर तातडीने एफएक्यू दर्जाचा मूग खरेदी करण्यास सुरुवात होणार आहे.  राज्यात महाएफपीसीमार्फत मराठवाडा व विदर्भातील १६ जिल्ह्यांमध्ये ११९ खरेदी केंद्रे सुरु करण्याचे नियोजन असून मूग व उडीदाची अनुक्रमे ४७२०० क्विंटल आणि ६८२०० क्विंटल खरेदीचा अंदाज आहे. खरेदी केंद्र सुरु करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा ( क्लिनींग, ग्रेडींग, गोदामे ) आणि क्रियाशील भागधारक सभासद तसेच उत्तम व्यवस्थापन  असणाऱ्या संस्थांचा प्राथमिकतेने विचार केला जाणार आहे.

मुंबई, २८ जुलै : कोरोना संकटानंतर कृषी  अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी  केंद्र शासनाने वटहुकुमांद्वारे  कृषी पणन सुधारणांची सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात  कृषी पायाभूत सुविधा निर्माण करून कृषी औद्योगिकरणाला बळकटी देण्याची गरज आहे. राज्याच्या विकासात उद्योग विभागाच्या अखत्यारीत असणाऱ्या एमआयडीसी मार्फत औद्योगिकरणाला मोठी गती आली. त्याच धर्तीवर राज्यातील औद्योगिकरणाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी शेतीशी निगडित असणाऱ्या उद्योगधंद्यांना पायाभूत सुविधा विकसित  करून देऊन कालबद्ध शेती विकासाचे उद्दिष्टय ठेवण्याची गरज असल्याचे मत महाएफपीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक  योगेश थोरात यांनी राज्याचे उद्योगमंत्री श्री. सुभाष देसाई यांच्याशी व्यक्त केले. याबाबत उद्योगमंत्र्यांनी  सकारात्मकता दर्शविली असून शासन शेती व शेतकऱ्यांच्या विकासाबाबत कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. 

Tender Documents are available at  http://rebrand.ly/Tender-Document-PPPIAD

नवी दिल्ली,  ता. १९ फेब्रुवारी  :  केंद्र शासनाच्या अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीने १०,००० शेतकरी कंपन्यांची स्थापना व विकास करणे या कार्यक्रमाला मंजुरी दिली आहे. या योज़नेअंतर्गत २०१९- २४ या कालावधीसाठी  ४४९६ कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद करण्यात आली असून २०२४-२५ ते २०२७-२८ या कालावधीसाठी २३६९ कोटी रुपयांची तरतुदीची हमी दिली आहे. या कार्यक्रमासाठी लघु कृषक व्यापार संघ, एनसीडीसी व नाबार्ड या नोडल संस्था कार्यरत असणार आहे. तसेच १००० कोटी रुपयांचा क्रेडिट ग्यारंटी निधी निंर्माण करणार आहे.           ****